The fourth pillar of democracy i.e., dissemination media has an important place. Broadcasting media play an important role in strengthening democracy. Keeping this concept in mind, the founder Raju Poojary started the monthly newspaper 'Karjdar Sandesh' to stop the economic exploitation of the debtor landlords and also to stop the injustice and atrocities on them.
He also launched a social media news channel named 'KTV News: Karjdar Sandesh' on 15 August 2019 and the channel got short term popularity. This channel journalists are working in each district of the entire Maharashtra state. Not only this state but our journalists are also working in Hindi-majority states like Madhya Pradesh and Uttar Pradesh have gained increasing popularity.
Borrowers, takes loan from bank, lender financial institution, then due to financial crisis, more burden of debt increases on them unknowingly, due to which their mental balance is disturbed, due to pressure on them, they are motivated to commit suicide, oppressed people, Injustice oppressing farmers is increasing, Karjdar Sandesh & KTV news channel is playing an important role in raising this suppressed voice of farmers.
The former Chief Minister of Maharashtra late Vilasrao Deshmukh said that after the drought in Marathwada and Vidarbha in the year 2005, the farmers became indebted, they could not repay their loans due to the drought situation.
As a result, farmers were motivated to commit suicide, out of which the former Chief Minister late Vilasrao Deshmukh was challenged to take the initiative of social organizations to prevent the increasing suicide of farmers. The association has started its own monthly Newspaper Karjdar Sandesh and KTV News Channel. KTV News Channel will continue its mission of giving priority to news by giving priority to injustice and atrocities on the common people.
भूमिका महाराष्ट्रात विशेषत: करुन मुंबई शहरातून कर्जदार, जामीनदार हक्क संघर्ष बचाव समितीची स्थापना झालेली आहे. संघर्ष समिती स्थापन करण्यामागे महत्त्वाचा हेतू हा खाजगी, सरकारी बँक, तसेच सावकारी कर्जामुळे त्रस्त झालेले कर्जदार आणि जामीनदार यांच्या कौटुंबिक कारणांमुळे कर्जाचे हप्ते थांबले अथवा ते काही कारणास्तव त्यांना भरता आले नाहीत तर त्यांच्या विरोधात धाक, धपटशाहीचा अवलंब करण्यात येत असतो. त्यातून त्यांच्याविरोधात त्यांच्या घरांपर्यंत त्यांचा वसूलीचा सिसेमिरा सुरु होत असतो. परिणामी मानसिक तणावात कर्जदार जाऊन त्यांचे संतुलन बिघडते. वैफल्यग्रस्त झालेले कर्जदार हे शेवटी टोकाची बाब म्हणून आत्महत्येसारखे पाऊल उचलतात. त्यामुळे संपूर्ण कुंटुंबाचे अर्थकारण बिघडून जाते काही कर्जदार, जामीनदार हे वैफल्यग्रस्त अवस्थेतून आत्माहत्येसारखे बरोबरच विविध नशापानच्या आहारी गेल्याने त्याचे न कळत कुटुंब आणि त्याचबरोबर समाज व्यवस्थेवर परिणाम झाला. हीच परिस्थिती सन २००५ साली निर्माण झाली. महाराष्ट्र राज्यात यावर्षी ग्रामीण भागात ओला आणि सुका दुष्काळ पडला. त्याचे परिणाम शहरी भागावरच जाणवले. दुष्काळ पडला. त्याचे परिणाम शहरी भागावरच जाणवले दुष्काळी परिस्थितीमुळे अनेक शेतकºयांचे अर्थकारण बिघडले. त्यांनी याकठीण प्रसंगाला सामोरे जाण्यासाठी बँका आणि सावकारांकडून कर्ज घेतली होती. या कर्जाची परतफेड व्याजासहीत करता आली नाहीत. त्याचा परिणाम असा झाला की ग्रामीण भागात शेतकºयांच्या आत्माहत्यांमध्ये वाढ झाली. दिवसागणिक शेतकºयांच्या आत्महत्यांच्या बातम्या वर्तमानपत्रामधून छापून येवू लागल्या. त्याचा विपरित परिणाम समाज व्यवस्थेवर झाला होता. तत्कालीन महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख सरकारही चितींत आले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी शेतकºयांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी विविध राजकीय पक्ष सामाजिक संघटनांना साद घातली. त्यानंतर कर्जदार, जामीनदार हक्क बचाव संघर्ष समितीची स्थापना झाली. दलित चळवळीतील कार्यकर्ते या संघटनेत सहभागी झाले. या कर्जप्रकरणात सहकारी संस्थामधील प्रामुख्याने बँका, पतपेढी आणि खाजगी सावकार हे शेतकºयांवर कर्जवसूलीसाठी बेकायदा दडपशाहीसह विविध षडयंत्री प्रयोग सुरु करुन त्यांना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करीत असतानाची गंभीर बाब समोर आली. यासर्व आरोपीच्या पिंजºयात अडकलेल्या सहकरी संस्था, सावकारी यांच्यावर वचक ठेवण्यासाठी महाराष्ट्रात कर्जदार जामीनदार हक्क बचाव संघर्ष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागाप्रमाणेच शहरी भागातही कर्जदार आणि त्यांना सहाय्य करणाºया जामीनदार यांना वित्तीय संस्था नाहक त्रास देत आहेत. त्यावर वचक निर्माण व्हावा यासाठी कर्जदार, जामीनदार हक्क बचाव संघर्ष समिती ही रस्त्यावरील आणि न्यायालयीन लढे लढवून पिडीत कर्जदार, जामीनदार यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करीत असते. कर्जदार, जामीनदार हे जर वित्तीय संस्थांच्या जाचामध्ये अडकले तर त्यांना त्यातून बाहेर काढून त्यांच्यावर आलेल्या मानसिक दडपणातून त्यांना बाहेर काढणे ही आमची प्रामाणिक प्राथमिकता आहे. ते आत्महत्यासारखे पाऊल उचलणार नाहीत, याची दक्षता घेणे, त्याचबरोबर वित्तीय संस्थांच्या अन्यायाविरोधात न्यायलयीन बरोबरच थेट रस्त्यावरील लढे लढण्यासाठी लोकशाहीच्या मार्गे प्रत्यक्षात आंदोलन करुन पोलीस यंत्रणा आणि सरकारचे लक्ष वेधणे हाच आमचा मुख्य उद्देश आहे. वित्तीय संस्थांच्या जोर जबरदस्ती कर्जवसूलीमुळे हजारो कुंटुंबे त्रस्त होऊन त्याचे मानसिक संतुलन बिघडते. त्याचप्रमाणे न कळत त्याचे समाज व्यवस्थेवर विपरित परिणाम होत असतात. त्यामुळे ही समाज व्यवस्था सुधारुन एक आदर्श समाज व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी तसेच भारतीय लोकशाही अधिक मजबूत करण्यासाठी आमच्या संघटनेचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. त्यासाठी भारतीय संविधान हा आमच्या संघटनेची मुख्य भूमिका आहे. या संघटनेत विविध क्षेत्रातील मान्यवर मंडळी, गाव, तालुका, जिल्हा आणि शहर पातळीवर कार्यरत आहेत. मुंबईतून संघर्ष समितीचे मुख्य कार्यालय असून येथूनच संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणांना पत्रव्यवहार होवून योग्यवेळी आंदोलनाची भूमिका घेतली जाते. आदर्श कुटुंब, समाज आणि भारत देश व्यवस्था निर्माण व्हावी, हीच आमच्या संघटनेची भूमिका आहे. - राजू पुजारी
२ - आंदोलनातून न्यायाची भूमिका कर्जदार जामीनदार हक्क बचाव संघर्ष समिती ही महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील वित्तीय संस्थांच्या जाचाला कंटाळून त्रस्त अथवा आत्महत्येसारखे गंभीर पाऊल उचलते. त्याविरोधात लढण्याची भूमिका घेत असते. लोकशाही मार्गाने विविध आंदोलन करुन प्रशासकीय यंत्रणेला खडबडून जागे करणे तसेच पिडीताला न्याय मिळवून देणे ही आमच्या संघटनेची प्रामाणिक भूमिका आहे. सहाय्यक निबंधक अथवा सहकारी संस्था या पतसंस्था, पतपेढी यांच्या वसूली दाखल्याबाबत संघर्ष समिती ही नेहमीच सहजग असते. पिडीतांना न्याय देण्यासाठी त्यांचे प्रथम ढासळलेले मानसिक संतुलन समुपदेशन करुन त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास निर्माण केला जातो. त्यांच्या आर्थिक परिस्थिती विचारात घेता संबंधित वित्तीय संस्थाशी पत्रव्यवहार केला जातो. तसेच पिडीत आणि वित्तीय संस्थामध्ये समेट घडवून आणले जाते. त्यासाठी योग्यवेळी न्यायाच्या भूमिकेसाठी पोलिस यंत्रणेच्या सहकार्यानेही समेट घडविण्याची कामगिरी केली जाते. त्यासाठी सर्वात मोठ्या खाजगी वित्तीय संस्थांच्या अन्यायाविरोधात टोकाची भूमिका ही घेतली गेलेली आहे. त्यांच्या आमिषाला संघर्ष समिती कधीच बळी पडलेली नाही आणि पडणार ही नाही. उदाहरणच द्यायचे झाले तर श्रीराम फायनान्स इंडिया बुल्स सारख्या कंपन्यांनी अन्याय केल्याचे आमच्या निदर्शनास आले तर तातडीने तत्परतेने आयसीआयसी बँक, सिटी फायनान्स संघर्ष समिती ही आक्रमक भूमिका घेत असते. त्यासाठी जनतेचा ही मोठ्या प्रमाणात पाठींबा मिळत असतो. सावकारी कर्जाच्या अन्यायाविरोधात ही आम्ही पिडीतांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रखरपणे लढत असतो. सामान्य जनतेवर होत असलेल्या अन्याय, अत्याचारा विरोधात आम्ही कदापि माघार घेत नाही आमच्या परीने लढणे हेच संघटनेचे अंतिम ध्येय आहे. भारतातील सर्वात खाजगी वित्तीय संस्था इंडिया बुल्स कंपनी आहे. या कंपनीने केलेल्या अन्यायविरोधात आम्ही जनतेच्या पाठिंब्याने लढा उभा केला आणि तो यशस्वीही पार पडला. विजय बाळशीराम वाळंूजने एक वाहान खरेदी केले होते, त्यासाठी जामीनदार हवे होते. परंतु काही अडचणीतून इंडिया बुल्स कंपनीने त्यांना एनओसीना हरकत प्रमाणपत्र देऊ शकत नव्हती. त्यामुळे त्यांच्यावर एक प्रकारे अन्याय होत होता. कंपनीचा हा मुजोरपणा म्हणजे एकप्रकारे हुकूमी वागणे ज्यावेळी संघर्ष समितीच्या निदर्शनास आले. आम्ही विलंब न लावता अन्यायाच्याविरोधात आवाज बुलंद केला. कंपनीची चूक पत्रव्यवहार करुन त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. कंपनीचा मुजोरपणा अधिकच वाढला. अखेर आम्ही न्यायच्या भूमिकेसाठी जनतेच्या पाठिंब्याने आंदोलनाचा इशारा दिला. आंदोलनाच्या एक दिवस आधी सैतान पोलिस ठाणे पत्रव्यवहार करुन आंदोलनाचा इशारा दिला. अखेर इंडिया बुल्स कंपनीला त्यांची केलेली चूक लक्षात आली. त्यांनी लगेच पिडीत विजय वाळूंज यांना न्याय मिळवून दिला. संघर्ष समिती ही गेली १७ ते १८ वर्षे याच भूमिकेतून काम करीत असल्याने महाराष्ट्रातील जनतेत लोकप्रिय ठरली आहे. अनेक मान्यवर या संघटनेत सहभागी होऊन पदभार स्वीकारुन जनतेची सामाजिक जाणीवेतून सेवा करीत आहेत. हीच कर्जदार जामीनदार हक्क बचाव संघर्ष समितीने केलेल्या कामांची पोचपावती म्हणावी लागेल. - राजू पुजारी
३ - कर्जदार बचाव संघर्ष समितीची आंदोलने महाराष्ट्र राज्यात शेतकºयांच्या आत्महत्येमध्ये वाढ झाली होती. त्याला कारणीभूत होते खाजगी, सरकारी बँका, वित्तीय संस्था आणि खाजगी बेकायदा सावकारांचा जाच हा कारणीभूत होता. ही बाब संपुर्ण महाराष्ट्राचा दौरा केल्यानंतर आमच्या निदर्शनास आली. त्यासाठी आम्ही कर्जदार, जामीनदार हक्क बचाव संघर्ष समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्रात सामाजिक क्षेत्रात काम करणाºया सामजिक कार्यकर्ते यांच्या बैठकींचा जोर वाढविला. जिल्हावार बैठकांचा धडका सुरु करुन अन्यायाविरोधात आवाज बुलंद केला पाहिजे, ही बाब त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर संघर्ष समितीची एकमुखाने स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संघर्ष समितीने प्रवास करुन महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागात दौरा करुन कर्जदार, जामीनदार यांचा मेळावा घेतला. या मेळाव्यातून जनजागृती करण्यात आली. त्यांच्यामधील आत्मविश्वास जागृत करण्यात आला. कर्जदार समिती स्थापन करण्यात संघटनेचे सल्लागार अ‍ॅड. आप्पासाहेब घोरपडे आणि दिवंगत मोहनराव अडसूळ यांचीही मोलाची साथ मिळाली. पिडीताला कोणत्याही स्वरुपात न्याय मिळवून दिलाच पाहिजे, या ध्येयाने कार्यकर्ते पेटून उठले होते. सन २००२ रोजी संघर्ष समितीचा मुंबईतील चेंबूर येथील सद्गुरु सभागृहात राज्य, जिल्हा, तालुका कार्यकर्ते पदाधिकारी यांचा भव्य मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. या मेळाव्याला संघर्ष समितीचे सल्लागार व रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तसेच केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले साहेब हे प्रमुख पाहुणे म्हणून आवर्जुन उपस्थित झाले होते. रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस माजी मंत्री अविनाश महातेकर, रिपब्लिकन पक्षाचे मुंबई प्रदेशचे अध्यक्ष गौतमभाऊ सोनावणे हे ही आवर्जुन उपस्थित झाले होते. दुसरा भव्य मैदानी मेळावा चेंबूर येथील वाशीनाका येथील शंकर देऊळ येथील भर रस्त्यात जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्याला महाराष्ट्रातील विशेष करुन सातारा, कोकण, पालघर, सोलापूर, पुणे, कोल्हापूर, ठाणे जिल्ह्यातून पिडीत कर्जदार, जामीनदार संघटनेच्या नावाच्या टोप्या घालून कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. कार्यकर्त्यांची सभा स्थळी एवढी गर्दी वाढली होती की, आरसीएफ पोलिसांना रस्त्यावरच्या दुर्तफी वाहनांचा मार्ग बदलावा लागला होता. या मेळाव्यात संघर्ष समितीचे मागदर्शक नेते केंद्रीय मंत्री भारत सरकार रामदास आठवले यांनी संबोधन करुन कार्यकर्ते, कर्जदार, जामीनदार यांचा आत्मविश्वास वाढविला होता. विशेष बाब म्हणजे या मेळाव्याला उपस्थित झालेले कर्जदार, जामीनदार हे स्वत:च्या खर्चाने खाजगी बसेस करुन मेळाव्याला उपस्थित झाले होते. या मेळाव्यात केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी संघर्ष समितीचे संस्थापक अध्यक्ष राजू पुजारी यांचे कौतुक केले होते. विशेष: बाब म्हणजे दिल्लीतील कार्यक्रम रद्द करुन ना. आठवले हे या मेळाव्याला उपस्थित झाले होते. संघर्ष समितीकडे आतापर्यंतच्या या मोठ्या प्रवासात हजारो कर्जदार, जामीनदार हे न्यायसाठी धावून आले. त्या सर्वांना न्याय देण्याच्या भूमिकेतून संघर्ष समितीने कामे केलेली आहेत. वेळप्रसंगी त्यांच्यासाठी मोर्चा, आंदोलने केलेली आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेडा तालुक्यातील धनश्री मल्टीस्टेट को आॅप. क्रेडिट सोसायटीच्या जाचाला कंटाळून अनेक कर्जदार, जामीनदार त्रस्त झाले होते. त्यांनी न्यायासाठी संघर्ष समितीकडे दाद मागितली. धनश्री सोसायटीची मुजोरी आमच्या निदर्शनास आल्यानंतर उग्र आंदोलनाची आम्हाला नाईलाजास्तव भूमिका घ्यावी लागली. आंदोलनानंतर धनश्री सोसायटीला ही आमच्यापुढे गुडघे टेकावे लागले. पिडीत कर्जदार, जामीनदार यांना न्याय मिळवून देण्याचे आम्हाला समाधान आहे. तथापि जनकल्याण बँके विरोधात ही आम्हाला याप्रकारचे आंदोलनाचा पावित्रा घ्यावा लागला होता. पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर, कोल्हापूर जिल्ह्यात केलेल्या जन आंदोलनामुळे जनमाणसात संघर्ष समितीची लोकप्रियता वाढली आहे, याचे आम्हाला सार्थ अभियान आहे. सहकार चळवळीला अधिक बळकटी आणि जनतेत आत्मविश्वास निर्माण करण्यात संघर्ष समितीचे बहुमोल भरीव असे योगदान आहे. - राजू पुजारी
४ - कर्जदार, जामीनदारांची फसवणुकीतून सुटका कशी व्हावी महाराष्ट्र राज्यात ग्रामीण आणि शहरी भागातील सामान्य नागरिक हा जीवन संघर्ष करीत असतो. ग्रामीण भागातील शेतकरी हा शेतीवर आपल्या उपजिवीका चालवत असतो. तर शहरी भागातील नागरिक हा नोकरी तसेच छोटे-मोठे उद्योगधंदे सुरु करुन उपजिवीकेचे रोजगाराचे साधन निर्माण करीत असतात. रोजगाराच्या नव-नव्या संध्या शोधात असताना त्यांना अर्थकारणाची गरज भासत असते. नातेवाईक आप्तेष्ठ मंडळी यांच्याकडून एक रक्कमी उसनेवार पैसे त्यांना मिळत नाहीत. मग त्यांची धाव वित्तीय संस्थामधील बँका, पतपेढी आणि सावकारांकडे त्यांची धाव सुरु होत असते. नेमकी हीच त्यांची गरज ओळखून वित्तीय संस्था, बँक, पतपेढी अथवा सावकार यांच्या जाळ्यात हे लोक अडकले जातात. कमी व्याज, अशा प्रकारचे आमिष दाखवून वित्तीय संस्थांच्या जाळ्यात अडकून कर्जदार, जामीनदार, कर्जाचे धनी बनून जातात. अचानक कौटुंबिक अडचणी अथवा उद्योगातील नुकसांनीमुळे काहींना कर्जफेड अथवा दिलेले हप्ते भरता येत नाहीत. महिनो-महिने कर्ज हप्ते रखडल्याने त्यांच्या कर्जावर चक्रवाढ व्याज वाढत जाते. कर्जाचे हप्ते रखडतात. त्यानंतर त्यांच्या मागे वित्तीय संस्था, पतपेढी, सावकार यांच्या चौकशीचा वसुलीचा सिसेमिरा सुरु होतो. वित्तीय संस्था वसुली करताना स्वत: कायदे हातात घेत असल्याची गंभीर बाब आमच्या आतापर्यंतच्या अनुभवातून आम्हाला ज्ञात झालेली आहे. वित्तीय संस्था धाक, दडपशाहीचे नव-नवे हातखंडे वापरताना कर्जदार, जामीनदार हा भारतीय संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांच्या अधीन असतो, याचा वित्तीय संस्थांना विसर पडलेला दिसतो. हा प्रकार म्हणजे कायद्यालाच आव्हान उभे करणारे आहे. ज्या वित्तीय संस्था कायदा हातात घेत असेल तर त्यांच्या विरोधात कर्जदार, जामीनदार हक्क बचाव संघर्ष समिती ही लढा देत असते. वित्तीय संस्थेवर वचक निर्माण करण्याचे काम करते. आता तर वित्तीय संस्था पतपेढी, सावकार, बँका यांनी कर्जवसूलीचा नवा फंडा शोधून काढलेला दिसतो आहे. कर्जदार, जामीनदार यांच्याकडून बँका कर्ज देते वेळी ब्लॅक म्हणजे कोरा चेक साठी, स्ट्रम्पसहीत काही पेपर आधीच घेवून ठेवते. कर्जाचे हप्ते थकल्यानंतर मुद्दामहून त्यांचा चेक बँकेत टाकला जातो. चेक बाऊन्स रद्द झाल्यानंतर त्या कर्जदार, जामीनदार यांना भारतीय दंड संहिता कलम १३८ अन्वये त्यांच्या विरोधात गुन्हा नोंद होवून त्यांच्यावर पोलिस कारवाई केली जाते. या प्रकारे वित्तीय संस्थांची सोयीनुसार वापरलेल्या या कायद्याचा चुकीचा वापर होत असेल तर कर्जदार, जामीनदार हक्क बचाव संघर्ष समिती हा अन्याय कदापि सहन करणार नाही. त्यासाठी आमचा संघर्ष सुरु राहणार आहे. कर्जदार, जामीनदार हे ही या देशाचे स्वतंत्र नागरिक आहेत. त्यांच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली होणार नाही, याची काळजी आमच्या संघटनेकडून घेतली जात आहे. कर्जदार, जामीनदार यांची कर्ज घेणे ही मजबूरी आहे. परंतु त्यांचे आर्थिक, मानसिक शोषण होऊ नये, याची काळजी आमच्या संघटनेकडून सातत्याने घेतली जाते. वित्तीय संस्थांच्या मायाजाळ्यात एखाद्या कर्जदार, जामीनदार अडकत असेल तर अथवा त्याने संघटनेकडे तक्रार केल्यानंतर त्याची तातडीने गंभीर दखल घेतली जाते. त्यांना विधीतज्ञ्जांकडून कायदेशीर मार्गदर्शन केले जाते. तसेच वित्तीय संस्थांच्या फसवणूकीतून पिडीत कर्जदार, जामीनदार यांची सुटका केली जाते. त्यासाठी संघटनेच्यावतीने मुंबई महानगरातील चेंबूर, वाशीनाकाजवळ शंकर देऊळ येथे कर्जदार, जामीनदार हक्क बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य कार्यालय सुरु करण्यात आलेले आहे. या कार्यालयातून कर्जदार, जामीनदार तक्रारी घेवून येत असतात. त्यांच्या तक्रारीचे तातडीने निवारण केले जाते. हे सर्व आम्ही सामाजिक जाणीवेतून कार्य करीत असतो. त्यासाठी कर्जदार, जामीनदार यांनीही स्वत:हून या आंदोलनात राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना सहभागी होऊन आपला लढा अधिक मजबूत करणे अत्यंत गरजेचे आहे. - राजू पुजारी
५ - मिडीयाची गरज कर्जदार, जामीनदार हक्क बचाव संघर्ष समिती ही पिडीतांचा लढा लढते आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि शहरी भागात कुठेही अन्याय झाला तर मदतीला धावून जाणे, हे आमच्या संघटनेचे ध्येय आहे. त्यासाठी समाजात जावून जनजागृती केली जाते. संघटनेचे कार्यकर्ते पदाधिकारी हे आपल्यापरीने लोकांमध्ये जावून त्यांच्याशी सुसंवाद साधत असतात. जनतेच्या थेट संपर्काबरोबरच त्यांच्या अन्याय, अत्याचाराला वाचा फोडण्यासाठी प्रभावी मिडीयाची आम्हाला नितांत गरज आहे. भारतीय लोकशाहीचा चौथा महत्त्वपुर्ण खांब हा मिडीया आहे. तो प्रिंट अथवा इलेक्ट्रॉनिक असला तरी जनतेत संवाद साधण्यासाठी महत्त्वपुर्ण भूमिका निभावत असतो. मात्र आमच्या हे ही लक्षात आले की, आमच्या संघटनेच्या अन्याय, अत्याचाराबाबत काही मिडीयामध्ये आम्हाला प्रसिद्धी मिळत नाही, त्यामुळे कर्जदार, जामीनदार हे तळागाळातील वंचित घटकातील असतात. त्यांना प्रामुख्याने प्रसिद्धी मिळवून त्यांचा आवाज बुलंद करण्यासाठी कर्जदार, जामीनदार हक्क बचाव संघर्ष समितीच्यावतीने प्रिंट मिडीयात ‘कर्जदार संदेश’आणि डिजीटल मिडीयात ‘के टिव्ही’ कार्यरत झालेली आहे. के टिव्हीचे पत्रकार संपुर्ण महाराष्ट्रात कार्यरत आहेत. दबलेल्या वंचित समाजाच्या बातम्यांना प्रशासन दरबारी न्याय मिळावा, त्यासाठी स्वतंत्र प्रसारमाध्यम सुरु करण्यात आलेले आहे. महाराष्ट्रा व्यतिरिक्त मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश येथूनही पत्रकार बातम्या पाठवत असतात. के टिव्ही चॅनेल माध्यम हे जनतेत लोकप्रिय ठरत आहे. त्याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. - राजू पुजारी
जाहीर निवेदन कर्जदार, जामीनदार यांना वित्तीय संस्था कर्ज वसुलीसाठी त्रास देत असतील तर संपर्क साधावा... शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, सामान्य यांना वित्तीय संस्थांकडे कर्ज घेतल्यानंतर कौटुंबिक कारणास्तव कर्ज फेडण्यात त्यांना अडचणी येतात. परंतु या समस्या समजून न घेता त्यांना नाहक त्रास देवून कर्ज वसूलीसाठी बँका, सावकर, वित्तीय संस्था जबरदस्ती करतात. त्यांची छळवणूक केली जाते. या कारणास्तव कर्जदार, जामीनदार हे मानसिक तणावाखाली येवून आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होत असतात. अशा मानसिक तणावाखाली आलेल्या कर्जदार, जामीनदार यांच्या मदतीसाठी कर्जदार, जामीनदार हक्क संघर्ष समितीचे संस्थापक अध्यक्ष राजू पुजारी हे सहकार्य करुन वित्तीय संस्था, बँक, पतपेढी सावकार यांच्या जाचक त्रासातून त्यांना बाहेर काढून कर्जबाजारी असणाºयांचा आामविश्वास वाढविला जातो. त्यांना वित्तीय संस्थांच्या जाचातून त्यांची सुटका केली जाते. बँका, सावकारांच्या जाचातून त्यांची सुटाक केली जाते. बँका, सावकारांच्या जाचातून त्यांची कायदेशीर आणि संविधानात्मक मार्गे तसेच न्यायलयीन लढ्याबरोबर आंदोलने करुन त्यांची सुटका केली जाते. या प्रकारे कोणावर बँक, पतपेढी सावकार आदी वित्तीय संस्थांकडून त्यांना त्रास होत असेल तर त्यांनी आमच्याशी थेट संपर्क साधावा. मोबाईल क्र. 9833235011 वर संपर्क करावा.